पंचायत प्रकाशन न्यूज़ :सरगुजा मैनपाट के नर्मदापुर में सात एकड़ जमीन कब्जामुक्त
मैनपाट के नर्मदापुर में त्रिवेणी यादव और लवंग यादव द्वारा सात एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया था। जमीन के चारों ओर बाक्साइट पत्थर का अहाता बनाया गया था। समय-समय पर कब्जाधारी द्वारा जमीन पर खेती भी की जाती थी।
मैनपाट के नर्मदापुर में सात एकड़ जमीन कब्जामुक्त
मैनपाट में शासकीय जमीन से अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई जारी है
भविष्य में इस शासकीय जमीन का उपयोग झंडा पार्क को विस्तारित करने में किया जा सकता है
शासकीय और सर्वजनिक उपयोग के लिए सारी जमीन सुरक्षित रखी जा रही है
मैनपाट छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में शासकीय जमीन से अतिक्रमण के विरुद्ध प्रशासन की कार्रवाई जारी है। शनिवार को मैनपाट के तहसील मुख्यालय नर्मदापुर में सात एकड़ शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह जमीन नर्मदापुर तहसील कार्यालय के समीप है। इसी स्थल के नजदीक झंडा पार्क का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। एसडीएम सीतापुर रवि राही ने बताया कि मैनपाट के नर्मदापुर में त्रिवेणी यादव और लवंग यादव द्वारा सात एकड़ शासकीय जमीन पर कब्जा किया गया था। जमीन के चारों ओर बाक्साइट पत्थर का अहाता बनाया गया था। समय-समय पर कब्जाधारी द्वारा जमीन पर खेती भी की जाती थी। तहसील कार्यालय के ठीक सामने शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध प्रकरण पंजीकृत किया गया था। कब्जाधारियों को नोटिस भी जारी किया गया था। पूरे प्रकरण की जांच में शासकीय जमीन पर कब्जा प्रमाणित होने के बाद बेदखली नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का पालन नहीं होने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। शनिवार को एसडीएम रवि राही के नेतृत्व में पुलिस और राजस्व विभाग का अमला एक्सीवेटर लेकर मौके पर पहुंचा।शासकीय जमीन पर कब्जा करने के लिए बॉक्साइट पत्थरों से तैयार अहाता को गिरा दिया गया। यह जमीन शासकीय मद में दर्ज करने की कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है।मैनपाट में पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण का दायरा बढ़ा था।पहुंच और प्रभाव वाले लोगों ने शासकीय जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया था।अब तक 496 एकड़ शासकीय जमीन कब्जा मुक्त
मैनपाट में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है। अभी तक 496 एकड़ शासकीय जमीन कब्जा मुक्त किया जा चुका है। शासकीय मद में जमीन का रकबा दर्ज किया जा रहा है। शासकीय और सार्वजनिक उपयोग के लिए सारी जमीन सुरक्षित रखी जा रही है। अभी भी अतिक्रमण के कई प्रकरण विचाराधीन है। निकट भविष्य में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
