1नवम्बर से बड़ी योजनाएं होगी शुरू पुरे छत्तीसगढ़ मे

0
107

पंचायत प्रकाशन न्यूज़….

पंचायत प्रकाशन न्यूज़ : रायपुर छत्तीसगढ़ में सरकार 1 नवंबर से कई बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसका फायदा 28 लाख श्रमिकों को मिलेगा। यह योजना उनके परिवारों के लिए भी लागू की जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, भोजन और शिक्षा पर फोकस किया जा रहा है। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने इन योजनाओं को लेकर नवा रायपुर के मंडल कार्यालय में संचालक मंडल की बैठक ली। इस बैठक में विभाग की ओर से योजनाओं का अनुमोदन यानी एक तरह से स्वीकृति दे दी गई है। ष्टरू विष्णुदेव साय राज्य स्थापना के दिन इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। श्रमिकों के बच्चों को बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की शुरुआत होगी। इसमें आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को होगी। मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी। श्रम विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी, वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल वर्मा, बीओसी की सचिव सविता मिश्रा, मुख्य निरीक्षक और श्रमायुक्त एसएस पैकरा ने योजनाओं के बारे में श्रम मंत्री को बैठक में जानकारी दी है।
श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्रमिक सम्मेलन में घोषणा की थी कि शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना सभी जिलों में लागू होगी। तो इसे भी शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 5 रुपए में श्रमिकों को पौष्टिक भोजन की सुविधा मिलेगी। बोर्ड की बैठक में श्रमिकों और उनके परिवार जनों के नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जाने पर भी मुहर लगी। स्वास्थ्य विभाग, ईएसआईसी से भी परीक्षण कराएं जाने का निर्णय लिया गया। इससे 26 लाख से अधिक अधिक श्रमिकों को फायदा मिलेगा
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मौत और दिव्यांग सहायता योजना के तहत बूथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक को काम के दौरान में दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपए, स्थाई दिव्यांगत में ढाई लाख, सामान्य मृत्यु पर उनके वैध उत्तराधिकारी को एक लाख रूपए की राशि दी जाती है। लेकिन ऐसे मजदूर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें के साथ ऐसा होने पर परिवार को कोई मदद नहीं मिल पाती। बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे श्रमिक की काम के दौरान अगर मृत्यु होती है, तो उनके परिवार को एक लाख की सहायता राशि दी जाएगी।